A decisão foi resultado de uma ação que questionava a legalidade da exclusão de contribuintes por pagamentos de “parcelas ínfimas ou impagáveis”. Assim, o ministro Zanin determinou a reinclusão no Refis, até o exame de mérito da ADI, argumentando que a exclusão só poderia ocorrer nos termos estritos da legislação, protegendo contribuintes que se mantiveram… Continue reading